-मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में पर अस्पताल लगा रहे पलीता: रूपेश
गोरखपुर: नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सेवानिवृत कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के एक दिवसीय धरने को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी पूरी कार्यकारणी के साथ पहुंचकर समर्थन दिया.
परिषद अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पेंशनर से संगठन के सभी मांगे जायज हैं. कर्मचारियों पेंशनरों को पुरानी पेंशन बहाली,
आठवें वेतन आयोग का लाभ, कोरोना काल में फ्रिज किए गए डेढ़ वर्ष के डीए एरियर, रेलवे किराया में रियायत दिया जाना चाहिए।
सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार अपना रही है जो कि ना कर्मचारी हित में है और ना ही राष्ट्रहित में। इसके साथ ही राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी मांगों के संबंधित ज्ञापन भी दिया.
कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन में कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए शीघ्र समाधान की मांग की गई।
ज्ञापन में कहा गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस इलाज कार्ड से इलाज हेतु अधिकृत अस्पताल भी कैशलेस इलाज करने में आनाकानी कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को उपचार कराने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
अस्पताल वाले कहते हैं कि पंडित दीनदयाल कैशलेस इलाज कार्ड योजना में बजट नहीं आता है जिसके कारण हम इलाज करने में असमर्थ हैं. इसलिए आप लोग नगद भुगतान करके इलाज कराये और अपने चिकित्सा प्रति पूर्ति लीजिए.
मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट उनके जनपद में ही हाथी का दांत साबित हो रहा है. ज्ञापन में कहा गया है कि सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्देशित किया जाए कि वे टोटल/उपचाराधीन कैशलेस इलाज कार्ड पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराएं।
इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में अत्यधिक विलंब होने का मुद्दा भी उठाया गया। बताया गया कि विभागों एवं मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में परीक्षण कराने में कई महीने लग जाते हैं।
कर्मचारी द्वारा बिल प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर परीक्षण पूर्ण कर बजट हेतु भेजा जाए तथा बजट प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जनपद में नवीन स्थानांतरण के बाद कई विभागों द्वारा कर्मचारियों का वेतन भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है।
ऐसे मामलों में संबंधित विभागों को निर्देशित कर प्रथम माह से ही वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने तथा कर्मचारियों की NPS/GPF पासबुक का ऑनलाइन अपडेट कराने की मांग की गई।
इसके साथ ही विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज न होने से ऑनलाइन अवकाश लेने में हो रही परेशानी का उल्लेख किया गया। सभी कर्मचारियों का अभिलेख मानव संपदा पोर्टल पर शीघ्र अपडेट कराया जाए।
कर्मचारी प्रतिनिधियों ने शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक माह कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित करने की भी मांग की, ताकि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके।
इस अवसर पर रूपेश कुमार श्रीवास्तव, अशोक पांडे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, अनूप कुमार, राजेश मिश्रा, इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव, महेंद्र मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा, राधेश्याम सिंह, इजहार अली सहित सैकड़ो कर्मचारी पेंशनर उपस्थित रहे।
