नई दिल्ली। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिला फ्लोरेस को अमेरिकी सेना ने जनवरी 2026 में काराकास से गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया था। दोनों पर अमेरिका में आपराधिक मामले चल रहे हैं और उन्होंने आरोपों से इनकार किया है।
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस तेज हो गई है कि क्या किसी देश की आंतरिक राजनीति में विदेशी शक्तियों का प्रभाव निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
इसी संदर्भ में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रमों की तुलना करते हुए कई दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं।
वेनेजुएला के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर विवाद सामने आया था। कार्टर सेंटर ने कहा था कि चुनाव अंतरराष्ट्रीय चुनावी अखंडता के मानकों पर खरा नहीं उतरा और विस्तृत मतदान केंद्रवार परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए।
इसी बीच विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। नोबेल समिति के अनुसार उन्हें वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके संघर्ष और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक बदलाव के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया।
बांग्लादेश का उदाहरण भी इस बहस में सामने आता है। अगस्त 2024 में व्यापक छात्र विरोध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़ दिया। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी।
हालांकि, इन सभी घटनाओं को एक ही विदेशी रणनीति का परिणाम बताने के दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। भारत को लेकर भी सोशल मीडिया पर विदेशी हस्तक्षेप, चुनाव,
अर्थव्यवस्था और विदेश नीति से जुड़े कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रत्येक दावे को विश्वसनीय दस्तावेजों और स्वतंत्र स्रोतों के आधार पर परखना जरूरी है।
सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं, दुनिया में लोकतंत्र और संप्रभुता का भी है—क्या बदलती वैश्विक राजनीति में बड़े देशों का प्रभाव छोटे और मध्यम देशों की राजनीति को प्रभावित कर रहा है? इसी सवाल ने नई राजनीतिक बहस को जन्म दिया है।
