योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज, कई बड़े फैसले संभावित
लखनऊ में आज मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक लोक भवन में सुबह 11 बजे शुरू होगी। बैठक में कुल 27 प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है, जिनमें निवेश, विकास, परिवहन और भ्रष्टाचार नियंत्रण से जुड़े अहम मुद्दे शामिल हैं। योगी सरकार भ्रष्टाचार पर कड़ी लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी में है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम लाए जा सकते हैं।
सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: निवेश और संपत्ति पर नई बाध्यता
राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में रख रही है। वर्तमान नियमों में निवेश से जुड़ा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। नए संशोधन के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में छह महीने के मूल वेतन से अधिक राशि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में लगाता है, तो उसे इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी।
इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी दो महीने के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से जुड़ा कोई लेन-देन करता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्राधिकारी को सूचित करना होगा। पहले यह सीमा एक महीने के मूल वेतन तक थी। यह बदलाव कर्मचारियों की संपत्ति और निवेश पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित करेगा और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करेगा।
अन्य प्रमुख प्रस्ताव: ग्रामीण विकास और निवेश पर फोकस
कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल हैं। इनमें मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को मंजूरी मिल सकती है, जिससे लगभग 12,000 गांवों तक सरकारी बस सेवा पहुंचेगी। यह योजना ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने और रोजगार सृजन में मदद करेगी।
इसके अलावा, उद्योग एवं निवेश, आवास, वित्त, परिवहन, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन
जैसे विभागों के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। कुछ प्रस्तावों में जमीन रजिस्ट्री,
टेक्सटाइल पॉलिसी संशोधन, खनन नीलामी और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े फैसले शामिल हो सकते हैं।
सरकार का फोकस निवेश आकर्षित करने, रोजगार बढ़ाने और पारदर्शिता पर है।
बैठक का महत्व और अपेक्षाएं
योगी कैबिनेट की यह बैठक राज्य के विकास और सुशासन को नई दिशा देने वाली
साबित हो सकती है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए सख्त नियम और
ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं सरकार की प्राथमिकताएं हैं। बैठक के बाद कई प्रस्तावों पर
मुहर लगने की संभावना है, जिससे यूपी में निवेश और विकास की गति तेज होगी।
स्थानीय लोग और कर्मचारी इन फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। पोस्ट-मीटिंग अपडेट्स से
स्पष्ट होगा कि कौन-कौन से प्रस्ताव पास हुए। योगी सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है
जो राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में सहायक साबित होंगे।
