इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: छात्र हित सर्वोपरि, शिक्षकों की व्यक्तिगत सुविधाओं से ऊपर RTE अनुपात, स्थानांतरण याचिकाएं खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)-2009 के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखना राज्य की वैधानिक जिम्मेदारी है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने कहा कि शिक्षकों की व्यक्तिगत सुविधाओं और आराम के बजाय छात्र हित…