विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने सीमाओं पर युद्ध की स्थिति को देखते हुए 14 मई तक कोई आन्दोलन न करने का निर्णय लिया है. समिति ने कहा है कि युद्ध की स्थिति को देखते हुए वह भी निजीकरण का निर्णय
निरस्त करने की कार्यवाही करे जिससे कार्य का स्वस्थ वातावरण बन सके. सात दिवसीय क्रमिक अनशन का कार्यक्रम प्रातः 10:00 बजे संपन्न हो गया.
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों पुष्पेन्द्र सिंह, जितेन्द्र कुमार गुप्त, जीवेश नन्दन, सुधीर राव, शिवमनाथ तिवारी, अमित आनंद , प्रभुनाथ प्रसाद, संगमलाल मौर्य, राकेश चौरसिया,
इस्माइल खान, संदीप श्रीवास्तव, विजय बहादुर सिंह, दिलीप गौतम, करुणेश त्रिपाठी, ओम गुप्ता, सत्यव्रत पांडे, विकास श्रीवास्तव एवं अजय शाही आदि ने कहा कि
“सीमाओं पर युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए संघर्ष समिति ने क्रमिक अनशन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद फिलहाल 14 मई तक कोई आंदोलन न करने का निर्णय लिया है.”
संघर्ष समिति ने युद्ध के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के प्रति पूरा समर्थन व्यक्त करते हुए आशा व्यक्ति किया है कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन भी निजीकरण की कार्यवाही निरस्त करेगा और युद्ध के दौरान कार्य का स्वस्थ वातावरण निर्मित करेगा.
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाए तो बिजली कर्मचारी और अभियंता पहले की तरह पूरी तरह से सहयोग कर युद्ध के दौरान भीषण गर्मियों में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनाए रखने की चुनौती को स्वीकार करते हैं.
बताते चलें कि 02 मई से चल रहे सात दिवसीय क्रमिक अनशन कार्यक्रम को सुबह 10:00 बजे समाप्त कर दिया गया. क्रमिक अनशन के दौरान लगभग 1000 से अधिक बिजली कर्मचारी और अभियंता क्रमिक अनशन पर बैठे.
इस दौरान अनशनकारियों के समर्थन में लगभग 2000 से अधिक बिजली कर्मी सम्मिलित हुए. सबसे प्रमुख बात यह रही कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के समर्थन में उत्तराखंड,
मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के बिजली कर्मी और अभियंता अनशन में शामिल हुए. क्रमिक अनशन के बावजूद राष्ट्रीय भावना से
ओत प्रोत बिजली कर्मियों ने 07 मई को तिरंगा रैली निकाली और आज समापन के समय राष्ट्रीय ध्वज लेकर राष्ट्रगान के साथ क्रमिक अनशन समाप्त किया.
