उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार यानी 9 फरवरी 2026 से शुरू हो गया है। इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भाषण से हुई, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन में तनावपूर्ण माहौल रहा। समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने ‘गो बैक गो बैक’ के नारे लगाए और वेल में आकर विरोध प्रदर्शन किया।
बजट सत्र की शुरुआत और तैयारी
विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने सरकार के एजेंडे पर प्रकाश डाला और कहा कि विधानमंडल बातचीत से काम करती है, न कि कार्यवाही में रुकावट डालकर। सीएम योगी ने सभी सदस्यों से अपील की कि जनता के मुद्दों को सदन में रखकर प्रदेश के विकास में योगदान दें। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी-अपनी तैयारी के साथ सदन में पहुंचे थे।
इस बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य होने हैं। 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इसके अलावा पहली बार उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे भी सदन में पेश किया जाएगा। सत्र 19 या 20 फरवरी तक चलने की संभावना है।
राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भाषण शुरू किया, लेकिन विपक्षी विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी, मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर), कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी की। सपा विधायकों ने ‘गो बैक गो बैक’ के नारे लगाए, जिससे सदन में शोर मचा रहा। राज्यपाल ने हंगामा जारी रहने पर सदन से शांति की अपील की और कहा कि “गला बैठ जाएगा”। इसके बावजूद उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। भाषण में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, जैसे गरीबी से मुक्ति और विकास योजनाएं।
विपक्ष ने सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरना दिया।
हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में पल्लवी पटेल के प्रदर्शन में शामिल न होने का जिक्र है। सदन में नारेबाजी के दौरा
सपा विधायक वेल में पहुंचे और लगातार विरोध दर्ज कराते रहे।
विपक्ष की रणनीति और सरकार का जवाब
*विपक्ष ने पहले से ही एसआईआर, कोडीन कफ सिरप तस्करी, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर
सरकार को घेरने की तैयारी की थी। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने
हंगामा न करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सत्र शुरू होते ही विरोध शुरू हो गया। सीएम योगी ने
पहले ही विपक्ष को चेतावनी दी थी कि सदन की गरिमा बनाए रखें।
यह बजट सत्र उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार विकास और योजनाओं पर फोकस कर रही है,
जबकि विपक्ष मुद्दों को उठाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है।
विधानभवन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
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