मिली जानकारी के मुताबिक पेंशनर्स संयुक्त समिति की बैठक जिसकी अध्यक्षता अमिय रमण संयुक्त महासचिव, भारत पेंशनर्स समाज एवं कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन ने करते हुए कहा कि
“विगत 25 मार्च को भारत सरकार द्वारा संसद में सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर वेतन आयोग से वंचित करने का कानून बनाकर पेंशनर हितो पर कुठाराघात किया गया है.”
बैठक में पूर्वोत्तर रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल,सेना, पोस्टल, बीएसएनएल, उ.प्र राज्य सरकार के सिविल पेंशनर्स परिषद, से नि कर्मचारी-पेंशनर एसो., राज्य कर्मचारी-पेंशनर परिषद,
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, से ना सिचाई विभाग पेंशनर्स संघ, उ.प्र पुलिस सेवा, पी डब्लू डी डिप्लोमा इंजीनियर आदि के पेंशनर्स भाग लिए, सभी ने एक सुर मे भारत सरकार द्वारा बनाए गये काले कानून के विरोध मे एक जुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया.
बैठक में पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के महामंत्री (हित) मुन्नीलाल गुप्ता ने बताया कि सरकार की पेंशन विरोधी नीतियो की आलोचना और निंदा की जानी चाहिए.
उन्होंने इस लड़ाई को कानूनी रूप में भी लड़ने की बात कही क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है. बैठक को से नि कर्मचारी व पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष आई सी पी एन सिंह ने सम्बोधित करते हुए आज की संयुक्त बैठक को अति महत्वपूर्ण बताया.
पीआरकेएस के महामंत्री (हित) सुभाष चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम पेंशनरों का एक मंच तथा एक आवाज होनी चाहिए तथा इसी आधार पर आगे की रणनीति बनाने का काम करना होगा.
बैठक को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए कहा कि आज की बैठक में पेंशनर्स ने अपनी एकजुटता को दिखाने का काम किया है.
उन्होंने आह्वान किया कि 22 अप्रैल को स्थानीय नगर निगम परिसर मे होने वाले काले कानून के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग भाग ले ताकि सरकार को यह संदेश जाए कि सभी पेंशनर एक जुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे.
बैठक को राज्य सिविल पेंशनर परिषद के अध्यक्ष हरि नारायण पांडे व राज्य कर्मचारी-पेंशनर संयुक्त परिषद के बीपी पाठक ने संबोधित करते हुए पेंशनर एकता पर बल दिया.
इसी तरह सेवानिवृत कर्मचारियों एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के महामंत्री नरसिंह प्रसाद सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि जब राज्य सरकार व केंद्र सरकार के एक-एक पेंशनर जग जाएंगे तो सरकार को मजबूर होकर 8वें वेतन आयोग का लाभ देना होगा.
सभा को वरूण बैरागी तथा डिप्लोमा इंजीनियर कल्याण संघ के मंडल मंत्री अनिल किशोर पाण्डेय ने कहा कि आज की बैठक से केंद्र व राज्य सरकार के पेंशनर्स संगठन मजबूत होगे और हम लोग अपने उचित मांगों को लेकर ही रहेगे.
बैठक में राम औतार सिह, बलदाऊ सिंह, दिलीप कुमार श्रीवास्तव, अविनाश कुमार सैनी, नरसिंह प्रसाद सिंह,अरजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, अ.ब.अंसारी, राम निवास, नजमुद्दीन,
बैठक का सफल संचालन पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के सत्यप्रकाश सिंह द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री भानुप्रकाश नारायण ने सोशल मीडिया के महत्व को बताते हुए ट्वीटर पर अपना विरोध प्रकट करने का अनुरोध किया.
