गोरखपुर: राज्य कर्मचारियों ने उठाई चिकित्सा प्रतिपूर्ति में देरी और कैशलेस कार्ड की मांग, जिलाधिकारी से समयबद्ध निस्तारण का अनुरोध

गोरखपुर: राज्य कर्मचारियों ने उठाई चिकित्सा प्रतिपूर्ति गोरखपुर: राज्य कर्मचारियों ने उठाई चिकित्सा प्रतिपूर्ति

गोरखपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में हो रही देरी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर चिंता जताई है। कर्मचारियों का कहना है कि इससे इलाज में बाधा आ रही है।

अधिकारियों पर मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना का आरोप

मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं अधिकारी। गोरखपुर चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल कार्यालय में ही 1 से 2 माह तक पेंडिंग रखे जा रहे हैं। उसके बाद सीएमओ से बिल वापस आने पर भुगतान में लगभग 3 माह का समय और लग रहा है। यह गलत है और सरासर नियमों का उल्लंघन है। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि एक माह के अंदर जमा बिलों के भुगतान की प्रक्रिया संपन्न की जाए। – रूपेश

लोक निर्माण विभाग में कैशलेस कार्ड आवेदनों की पेंडिंग स्थिति

लोक निर्माण विभाग के आहरण वितरण अधिकारी अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग में दर्जनों दीन दयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड की एप्लीकेशन कार्यालय में पेंडिंग हैं। तत्काल बचे हुए कार्ड को सत-प्रतिशत रुचि लेकर बनवाए जाएं, ऐसी मुख्यमंत्री जी की मनसा है और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। – मदन मुरारी

संयुक्त प्रेस बयान में कर्मचारियों-पेंशनर्स की समस्याएं उजागर

गोरखपुर 11/12/25: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव, मंत्री मदन मुरारी शुक्ल, अशोक पांडे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, अनूप कुमार श्रीवास्तव, ई. सौरभ कुमार श्रीवास्तव, यशवीर श्रीवास्तव, इजहार अली, राजेश मिश्रा, बंटी श्रीवास्तव आदि ने संयुक्त प्रेस बयान के माध्यम से बताया कि वर्तमान समय में चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल भुगतान में जमा से लेकर भुगतान तक लगभग 6 माह का समय लग जा रहा है। जिससे कर्मचारी एवं पेंशनर्स की नियमित उपचार समय से पैसे न मिलने से रुक जा रही है और कुछ बीमारियों में समय से इलाज न मिल पाने से जान भी जा सकती है।

जिलाधिकारी से समयबद्ध भुगतान और कैशलेस कार्ड के लिए निर्देश की मांग

अतः जिलाधिकारी महोदय से विशेष अनुरोध है कि जनपद के सभी कार्यालयों को निर्देशित कर दें कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के जमा से भुगतान तक की प्रक्रिया को समयबद्ध कर दें। जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स का उपचार पैसों के अभाव में रुकने न पाए। पंडित दीन दयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड हर विभाग में सौ प्रतिशत बनाने के आदेश जारी करें। जिससे एक माह के अंदर सभी कैशलेस कार्ड बन जाएं और कर्मचारी को जरूरत पड़ने पर वह अपना तथा अपने परिवार का समय से इलाज कर सके। यह भी अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग के आहरण वितरण अधिकारी अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग के यहां दर्जनों एप्लीकेशन पेंडिंग हैं जिनका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। कृपया अनुरोध है कि उनका निस्तारण करवाने का कष्ट करें।

अस्पतालों को कार्ड लाभ देने के निर्देश की अपील

जिलाधिकारी महोदय से यह भी अनुरोध है कि सभी अस्पतालों को निर्देशित कर दें कि समस्त कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को

कार्ड का लाभ सौ प्रतिशत दें।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से सही इलाज की अपील

इसके अतिरिक्त रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अपील है कि

पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड योजना धारक जब संबंधित अस्पतालों में जाते हैं

तो उनका सही तरीके से इलाज किया जाए।

अप्रूवल आने तक अस्पताल बेहतर व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इलाज में कोई लापरवाही न की जाए।

रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि 15 दिसंबर को नगर निगम में प्रस्तावित पेंशनर्स के धरने में जाकर

पेंशनर्स का समर्थन करते हुए नगर निगम में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा।

रूपेश कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद

सौरभ कुमार श्रीवास्तव उपाध्यक्ष (प्रशासन) राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद

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