चुनाव आयोग का राहत भरा फैसला: उत्तर प्रदेश या दूसरे कुछ राज्यों में रहते हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने या सुधारने का काम बाकी है, तो चिंता न करें! चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2026 अभियान के तहत दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख एक हफ्ते बढ़ा दी है। ये फैसला उन इलाकों के लिए है जहां उम्मीद के मुताबिक कम लोग क्लेम और आपत्तियां दर्ज करा पाए।
क्या है ये SIR अभियान?
SIR मतदाता सूची को अपडेट करने का एक खास कदम है, जो 2026 के चुनावों के लिए तैयारियां कर रहा है। इसमें लोग अपना नाम जोड़ सकते हैं, गलतियां ठीक कर सकते हैं या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में रिस्पॉन्स कम होने की वजह से आयोग ने एक्सटेंशन दे दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा ले सकें।
किन-किन राज्यों को मिली ये राहत?
ये फैसला छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा:
- उत्तर प्रदेश (UP)
- तमिलनाडु
- गुजरात
- मध्य प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
नई डेडलाइन क्या है?
- तमिलनाडु और गुजरात: पहले 19 दिसंबर (शुक्रवार) थी, अब बढ़कर 14 दिसंबर (रविवार) हो गई।
- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार: पहले 18 दिसंबर (गुरुवार) से बढ़कर 23 दिसंबर (मंगलवार)।
- उत्तर प्रदेश: सबसे ज्यादा एक्सटेंशन – पहले 26 दिसंबर से बढ़कर 31 दिसंबर (बुधवार)।
क्यों लिया ये फैसला?
चुनाव आयोग के मुताबिक, इन इलाकों में उम्मीद से कम क्लेम और आपत्तियां आईं। इसलिए, लोगों को ज्यादा समय देकर पार्टिसिपेशन बढ़ाने का मकसद है। आयोग ने अपील की है कि सभी नागरिक जल्द से जल्द ये मौका इस्तेमाल करें और अपना काम पूरा कर लें।
ये कदम लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यस्त जीवन में ये फॉर्मैलिटी भूल जाते हैं। अगर आप इन राज्यों में हैं, तो आज ही चेक करें – वोटर हेल्पलाइन ऐप या लोकल बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें।
डेडलाइन मिस न हो, वरना अगली बार परेशानी हो सकती है!
