नगर निगम गोरखपुर ने महानगरवासियों के मकानों का गृहकर व निगम के कई वर्षों से बसे बसाये दुकानदारों के किराये में अप्रत्याशित वृद्धि और बिलों की जबरदस्ती उगाही के प्रयासों का संयुक्त व्यापार मण्डल ने विरोध किया है.
इन्होंने आग्रह करते हुए कहा है कि हम सभी व्यापारी समाज के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल मिलकर सम्पूर्ण प्रकरण से अवगत कराते हुए
इनका उचित निर्णय आने तक अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को जारी वृद्धि बिल के वसूली में जोर-जबरदस्ती न करने का निर्देश जारी करें. प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्वी उ०प्र० युवा उद्योग व्यापार मण्डल के
प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश नरायन पाण्डेय ने उक्त बातें कही. व्यापार प्रतिनिधियों ने कहा कि व्यापारी समाज सरकारों के राजस्व संग्रह एक प्रमुख आधार है.
जी०एस०टी०, आयकर, मण्डी शुल्क समस्त करों को व्यापारी समाज इमानदारी से सरकारी खजाने में जमा कराता है. व्यापारी समाज ही हजारों ट्रान्सपोर्टरों का आधार है.
नागरिकों को नौकरी देकर यही व्यापारी समाज लोगों की आजीविका का प्रमुख आधार स्तम्भ है. ऐसे में रजिस्टर्ड रेन्ट एग्रीमेन्ट के तहत सरकार द्वारा राजस्व संग्रह के लिये बसाये गये व्यापारी समाज के साथ
नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जोर-जबरदस्ती से वृद्धि हुए किराये के बिल का वसूली करें, इसे व्यापारी समाज कत्तई बर्दास्त नहीं करेगा.
व्यापारी प्रतिनिधियों ने सीएम से मिलकर यथाशीघ्र सम्पूर्ण प्रकरण को तथ्यों व प्रमाणों सहित कहने तक का अवसर नगर निगम को देना होगा. यदि वृद्धि किराये के बिल के वसूली में निगम द्वारा जोर-जबरदस्ती किया गया,
तो महानगर का सम्पूर्ण व्यापारी समाज उत्पीड़न के विरोध में अनिश्चित कालीन व्यापार बन्दी पर विचार करेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम की होगी.
उपस्थित व्यापारी प्रतिनिधियों ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस कालोनी व्यापार मण्डल के अध्यक्ष संजय पाठक व उपस्थित किरायेदार व्यापारियों की व्यथा को बताते हुए कहा कि
“नगर निगम जोन नं0-4 के कर्मचारियों की टीम बढ़े किराये की वसूली के लिए अव्यवहारिक तरीके अपना रही है, जो अनुचित है. पाठक जी ने बताया कि एक महिला व्यापारी डरकर दुकान छोड़कर अज्ञात स्थान को चली गयी है.
व्यापारी समाज ऐसे किसी भी उत्पीड़न को बर्दास्त नहीं करेगा. ऐसे उत्पीड़न का डटकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का ऐलान करता है.
उपस्थित प्रतिनिधियों ने एक स्वर से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री हम व्यापारी समाज के अभिभावक हैं. उनका हाउस टैक्स व किराया वृद्धि के प्रकरण पर जो भी निर्णय होगा, वह व्यापारी समाज को स्वीकार्य होगा.
